| पूर्ण नाव | छत्रपती शाहू महाराज भोसले |
| जन्म | २६ जुलै, १८७४ |
| जन्मगाव | लक्ष्मी-विलास राजवाडा |
| वडीलांचे नाव | आबासाहेब घाटगे |
| आईचे नाव | राधाबाई |
| पत्नी | महाराणी लक्ष्मीबाई भोसले |
| राजधानी | कोल्हापूर |
| संस्थान | कोल्हापूर |
| अधिकारकाळ | १८८४ ते १९९२ |
| मृत्यू | ६ मे १९२२ |
मुद्दे
राजर्षी शाहू महाराज यांचा परिचय
राजर्षी शाहू महाराज हे दक्षिण महाराष्ट्रातील कोल्हापूर या संस्थानाचे अधिपती होते. परंतु एक संस्थानाधिपती यापेक्षा महाराष्ट्रातील बहुजन समाजाचे महान नेते, हीच त्यांची खरी ओळख होय. येथील बहुजन समाजावर त्यांनी इतके उपकार करून ठेवले आहेत की, बहुजन समाजाने त्यांना आपले दैवतच मानले आहे.
राजर्षी शाहू महाराजांचा जन्म २६ जुलै, १८७४ रोजी कागलच्या घाटगे घराण्यात झाला. त्यांचे मूळचे नाव यशवंतराव असे होते. त्यांच्या वडिलांचे नाव जयसिंगराव ऊर्फ आबासाहेब घाटगे, तर आईचे नाव राधाबाईसाहेब असे होते. जयसिंगराव घाटगे हे कागल जहागिरीच्या थोरल्या पातीचे प्रमुख होते.
कोल्हापूर संस्थानचे राजे चौथे शिवाजी यांना इंग्रजांनी वेडसर ठरवून अहमदनगर जिल्ह्यात कैदेत ठेवले होते. तेथेच त्यांचा सन १८८३ मध्ये दुर्दैवी अंत झाला. त्यांना औरसपुत्र नसल्याने त्यांच्या पत्नी आनंदीबाईसाहेब यांनी १७ मार्च, १८८४ रोजी कागलच्या घाटगे घराण्यातील जयसिंगराव घाटगे यांचा मुलगा यशवंतराव यास दत्तक घेतले. दत्तकविधानानंतर त्यांचे नाव शाहू असे ठेवण्यात आले. राजघराण्याच्या प्रथेनुसार शाहू महाराजांचे प्रारंभीचे शिक्षण खाजगी शिक्षकामार्फतच झाले. पुढे ३१ डिसेंबर, १८८५ रोजी कोल्हापूरहून त्यांना राजकोट येथील राजकुमारांसाठी असलेल्या कॉलेजमध्ये शिक्षणासाठी पाठविण्यात आले. तेथे त्यांनी चार वर्षे शिक्षण घेतले.
त्यानंतर कोल्हापूरला परतल्यावर त्यांनी युरोपियन शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यकारभार, इतिहास, इंग्रजी भाषा इत्यादी विषयांचे शिक्षण घेतले. संस्कृत भाषेचेही त्यांनी अध्ययन केले होते. २ एप्रिल, १८९४ रोजी राजर्षी शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानाची अधिकारसूत्रे आपल्या हाती घेतली. त्यापूर्वी त्यांनी आपल्या संस्थानात दौरा काढून संस्थानाची राज्यव्यवस्था व प्रजेची स्थिती यांची जातीने पाहणी केली होती. या वेळी आपल्या प्रजेची हलाखीची स्थिती पाहून आपल्या हाती आलेल्या सत्तेचा वापर प्रजेच्या कल्याणासाठीच करण्याचा त्यांनी मनोमन निश्चय केला आणि तो निश्चय पुढील काळात त्यांनी प्रत्यक्षातही उतरविला.
कोल्हापूर संस्थानचे अधिपती या नात्याने त्यांनी अनेक लोकोपयोगी कामे केली. बहुजन समाजात शिक्षणाचा प्रसार करण्यावर शाहू महाराजांनी विशेष भर दिला. समाजसुधारणेच्या दृष्टीने त्यांनी जनहिताचे अनेक कायदे केले. अस्पृश्य व दुर्बल घटक यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्याकडेही त्यांनी विशेष लक्ष पुरविले. तथापि, त्यांचे सर्वांत महत्वाचे कार्य म्हणजे महात्मा फुल्यांच्या मृत्यूनंतर नेतृत्वहीन बनलेल्या महाराष्ट्रातील बहुजन समाजाला त्यांनी समर्थ नेतृत्व मिळवून दिले. बहुजन समाजाला त्याचे न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी राजर्षी शाहूंनी प्रस्थापित समाजव्यवस्थेविरुद्ध संघर्ष केला आणि त्यायोगे बहुजन समाजाची अस्मिता जागृत केली.
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची माहिती मराठी
- स्वामी दयानंद सरस्वती माहिती मराठी
- न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे माहिती मराठी
राजर्षी शाहू महाराज यांचे शैक्षणिक कार्य
राजर्षी शाहू महाराजांच्या काळात बहुजन समाज शिक्षणापासून वंचित राहिला होता. शिक्षण ही फक्त वरिष्ठ वर्गाचीच मक्तेदारी बनली होती. येथील बहुजन समाजाच्या मागासलेपणाचे एक महत्त्वाचे कारण त्यांच्यातील शिक्षणाचा अभाव होय, ही गोष्ट शाहू महाराजांनी ओळखली. म्हणून बहुजन समाजात शिक्षणाचा प्रसार घडवून आणण्याच्या कार्याला त्यांनी अग्रक्रम दिला.
वसतिगृहांची स्थापना
महाराजांनी त्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे कोल्हापुरात निरनिराळ्या जातिधर्मांच्या विद्यार्थ्यांसाठी केलेली वसतिगृहांची स्थापना होय. वसतिगृहे ही त्या काळातील एक महत्त्वाची गरज होती; कारण त्या काळी शिक्षणाच्या सोयी फक्त शहरातच उपलब्ध होत्या. ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य लोक अतिशय हलाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगत होते. साहजिकच, आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी शहराच्या ठिकाणी पाठविण्याची कुवत त्यांच्याकडे नव्हती. तेव्हा ग्रामीण भागातील गोरगरीब मुलांचे शिक्षण मार्गी लावायचे असेल, तर शहरात त्यांच्या वास्तव्याची अल्पखर्चात व्यवस्था करणे गरजेचे आहे, ही गोष्ट राजर्षी शाहू महाराजांच्या लक्षात आली.
म्हणून त्यांनी कोल्हापुरात वसतिगृहे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार १८ एप्रिल, १९०१ रोजी मराठा विद्यार्थ्यांसाठी ‘व्हिक्टोरिया मराठा बोर्डिंग हाऊस‘ ची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर लवकरच लिंगायत, सारस्वत, पांचाल, जैन, मुसलमान, नामदेव शिंपी, देवज्ञ, वैश्य, ढोर-चांभार, नाभिक इत्यादी जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहे सुरू करण्यात आली. या सर्व वसतिगृहांना महाराजांनी सढळ हाताने आर्थिक साहाय्य केले. याशिवाय कोल्हापूरबाहेरील पुणे, नागपूर, नाशिक, नगर इत्यादी शहरांतील शैक्षणिक संस्थांनादेखील त्यांनी आर्थिक मदत केली होती.
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या
बहुजन समाजातील गरजू व होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्त्या देऊन त्यांना शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहन देण्याचे धोरण राजर्षी शाहू महाराज यांनी ठेवले होते. २० मे, १९११ रोजी त्यांनी एक जाहीरनामा काढून १५ टक्के विद्यार्थ्यांना नादारी देण्याची घोषणा केली. ही सवलत प्रथम गरीब विद्यार्थ्यांना देऊन नंतर राहिल्यास इतर विद्यार्थ्यांना द्यावी, असा आदेशही त्यांनी काढला.
सक्तीचे व मोफत प्राथमिक शिक्षण
राजर्षी शाहू महाराजांनी शिक्षणक्षेत्रात उचललेले आणखी एक क्रांतिकारक पाऊल म्हणजे त्यांनी आपल्या राज्यात राबविलेली सक्तीच्या व मोफत प्राथमिक शिक्षणाची योजना होय. ८ सप्टेंबर, १९१७ रोजी त्यांनी कोल्हापूर संस्थानात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत करण्यासंबंधीचा आदेश जारी केला. त्या संदर्भात आपले विचार व्यक्त करताना महाराजांनी म्हटले होते- “शिक्षणाशिवाय कोणत्याही देशाची उन्नती झाली नाही, असे इतिहास सांगतो. अज्ञानात बुडून गेलेल्या देशात उत्तम मुत्सद्दी व लढवय्ये वीर कधीही निपजणार नाहीत, म्हणून सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाची हिंदुस्थानला अत्यंत आवश्यकता आहे.”
३० सप्टेंबर, १९१७ पासून ही सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची योजना करवीर संस्थानात लागू झाली. करवीर तालुक्यातील ‘चिखली’ या गावी सक्तीचे पण मोफत प्राथमिक शिक्षण देणारी पहिली शाळा ४ मार्च, १९१८ रोजी सुरू झाली.
अस्पृश्योद्धाराचे कार्य
पददलित व मागासलेल्या वर्गाची उन्नती हे राजर्षी शाहू महाराजांनी आपले जीवितकार्य मानले होते. साहजिकच, अस्पृश्यांवरील अन्यायाचे निवारण करण्यासाठीही ते सतत प्रयत्नशील राहिले. अस्पृश्य विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून १९०७ मध्ये राजर्षी शाहू महाराजांनी त्यांच्यासाठी कोल्हापुरात ‘मिस क्लार्क बोर्डिंग‘ या नावाचे एक वसतिगृह उभारले. १४ एप्रिल, १९०८ पासून या वसतिगृहाचे कामकाज प्रत्यक्षात सुरू झाले. अर्थात, अस्पृश्यतेच्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी अस्पृश्यांना प्रथम आर्थिकदृष्ट्या स्वतःच्या पायावर उभे राहता येईल, अशी परिस्थिती निर्माण केली पाहिजे, याची महाराजांना जाणीव होती.
म्हणून त्यांनी अस्पृश्यांना स्वतंत्र व्यवसाय सुरू करण्यास प्रोत्साहन दिले. त्यासाठी अस्पृश्य जातीच्या लोकांना उपाहारगृहे, दुकाने चालविण्याकरिता त्यांनी आर्थिक साहाय्य केले. अस्पृश्यांना मानाने जगता यावे म्हणून राजर्षी शाहू महाराजांनी त्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळवून दिल्या. महार, मांग, चांभार इत्यादी जातींतील सुशिक्षित लोकांना त्यांनी वकिलीच्या सनदा दिल्या. थोडक्यात, येथील जातिव्यवस्थेने अस्पृश्यांवर व्यवसायासंबंधी जे निर्बंध घातले होते ते निर्बंध दूर करून अस्पृश्यांना सर्व प्रकारचे व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य राजर्षी शाहू महाराजांनी दिले.
आपल्या राज्यात अस्पृश्यता पाळली जाऊ नये याकडेही राजर्षी शाहू महाराजांनी लक्ष दिले. अस्पृश्यांना शाळा, दवाखाने, पाणवठे, सार्वजनिक विहिरी, सार्वजनिक इमारती इत्यादी ठिकाणी समानतेने वागवावे, असे आदेश त्यांनी काढले होते. जे सरकारी अधिकारी किंवा नोकर या आदेशांचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. राजर्षी शाहू महाराजांनी अस्पृश्यांची गुलामगिरी नष्ट करण्याच्या उद्देशाने १८ सप्टेंबर, १९१८ रोजी आपल्या राज्यातील महार वतने रद्द केली आणि त्या जमिनी अस्पृश्यांच्या नावावर रयतवारीने करून दिल्या. अस्पृश्यांकडून वेठबिगारी पद्धतीने कामे करून घेण्याच्या प्रथेवरही त्यांनी कायद्याने बंदी घातली होती. याखेरीज राजर्षी शाहू महाराज यांनी अस्पृश्यांसमवेत सहभोजने आयोजित केली; तसेच अस्पृश्य परिषदा भरवून त्यांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला.
समाजसुधारणेच्या क्षेत्रातील कार्य
अस्पृश्यता निवारणाच्या कार्याबरोबरच अन्य प्रकारच्या सामाजिक सुधारणांना चालना देण्याचे कार्यही शाहू महाराजांनी केले होते. समाजसुधारणेच्या बाबतीत त्यांचा दृष्टिकोन अत्यंत पुरोगामी होता. जातिभेदाला त्यांचा तीव्र विरोध होता. जातिभेद नष्ट झाल्याखेरीज आपल्या समाजाची उन्नती होणार नाही, असे त्यांचे ठाम मत होते. म्हणून जातिभेद दूर करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न चालविले होते.
या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून २३ फेब्रुवारी, १९१८ रोजी महाराजांनी आपल्या राज्यात आंतरजातीय विवाहाला मान्यता देणारा कायदा केला; तसेच त्यांनी स्वतः असे काही विवाह घडवून आणले. स्त्रियांच्या प्रश्नाविषयीही त्यांना जिव्हाळा वाटत होता. जुलै, १९१७ मध्ये त्यांनी पुनर्विवाहाचा कायदा करून विधवाविवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळवून दिली. १९१९ मध्ये स्त्रियांना क्रूरपणे वागविण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा केला. १९२० मध्ये घटस्फोटाचा कायदा केला. याशिवाय देवदासींची प्रथा बंद करण्यासाठीही त्यांनी कायद्याच्या मार्गाचा अवलंब केला.
मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागा
२६ जुलै, १९०२ रोजी म्हणजे आपल्या जन्मदिनी ‘करवीर गॅझेट‘ मध्ये एक जाहीरनामा प्रसिद्ध करून छत्रपती शाहूंनी एक क्रांतिकारक आणि भारताच्या इतिहासातील अभूतपूर्व निर्णय घेऊन आपल्या द्रष्ट्या पुरोगामित्वाचे दर्शन घडविले. या जाहीरनाम्याच्या तारखेपासून सरकारी खात्यात रिक्त होणाऱ्या जागांपैकी ५० टक्के जागांवर मागासवर्गीय सुशिक्षित तरुणांची भरती करण्यात येईल, असे त्यांनी जाहीर केले. ज्या सरकारी कार्यालयात मागासवर्गीयांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे तेथे या पुढे मागासवर्गीयांची भरती करावी, असा आदेश त्यांनी दिला.
ब्राह्मण, शेणवी, प्रभूव पारशी या पुढारलेल्या जातिव्यतिरिक्त इतर सर्व जातींचा समावेश या आदेशान्वये मागासवर्गीयांमध्ये केला गेला होता. या निर्णयाविरुद्ध समाजातील वरिष्ठ वर्गाने फार मोठे काहूर माजविले. त्यावर महाराजांनी असे स्पष्टपणे बजाविले की, “मला राज्य सोडावे लागले तरी बेहत्तर; पण मागासलेल्या व अविकसित समाजाच्या सेवेचे व्रत पी सोडणार नाही.”
सत्यशोधक चळवळीचे नेतृत्व
राजर्षी शाहू महाराज यांची सर्वांत महत्त्वाची कामगिरी अशी की, महात्मा फुले यांच्यानंतर निष्प्राण होत चाललेल्या सत्यशोधक चळवळीला त्यांनी संजीवनी देऊन तिच्यात नवचैतन्य निर्माण केले; त्यामुळे येथील बहुजन समाजाची अस्मिता जागृत झाली. त्यातूनच पुढे ब्राह्मणेतर चळवळीचा उगम झाला, या चळवळीला राजर्षी शाहू महाराजांच्या रूपाने खंबीर व प्रभावशाली नेतृत्व लाभले.
महात्मा फुले यांचा वारसा
सामाजिक चळवळीच्या क्षेत्रातील महात्मा फुले यांचे खरेखुरे वारसदार राजर्षी शाहू महाराज हेच होत. त्यांच्याच प्रेरणेने ११ जानेवारी, १९११ रोजी कोल्हापुरात सत्यशोधक समाजाची शाखा स्थापन केली गेली; किंबहुना, अस्तंगत होऊ लागलेल्या या समाजाची एक प्रकारे पुनर्स्थापनाच केली गेली. या कार्यात पुढाकार घेतलेल्या कार्यकर्त्यांना राजर्षी शाहू महाराजांनी पाठिंबा दिला आणि वेळोवेळी मार्गदर्शन केले. नवगठित सत्यशोधक समाजाला राजर्षी शाहू महाराजांनी आर्थिक तसेच अन्य प्रकारची मदत मिळवून दिली, त्यांच्याच पाठबळामुळे यापुढील काळात सत्यशोधक चळवळीचा महाराष्ट्राच्या विविध भागांत वेगाने प्रसार झाला.
ब्राह्मणेतर चळवळीकडे
सत्यशोधक चळवळीचे थोड्याच दिवसांत ब्राह्मणेतर चळवळीत रूपांतर झाले. या चळवळीला ‘ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर’ वादाची पार्श्वभूमी लाभली होती.राजर्षी शाहू महाराजांच्या जीवनात उद्भवलेल्या वेदोक्त प्रकरणाच्या मुळाशी हीच वृत्ती होती. महाराजांच्या पदरी असलेल्या एका पुरोहिताने त्यांना उर्मटपणे म्हटले होते- “आपण क्षत्रिय नसल्यामुळे आपणासाठी वैदिक मंत्र म्हणण्याची गरज नाही.
शूद्रांनी पुराणोक्त पद्धतीने अनुग्रह करावयाचा असतो. माझ्या दृष्टीने तुमची किमत शूद्रापेक्षा अधिक नाही.” ‘एक सामान्य भिक्षुक प्रत्यक्ष राजाशी इतक्या बेमुर्वतखोरपणाने वागतो, तर सर्वसामान्य लोकांशी या वर्गाचे वर्तन कसे असेल’, असा विचार राजर्षी शाहू महाराजांनी केला. त्याच वेळी भिक्षुकशाहीशी संघर्ष करण्याचा त्यांचा निर्धार पक्का झाला. याची परिणती ब्राह्मणेतर चळवळीच्या प्रसारात झाली.
पुरोहित पद्धती बंद करण्याच्या उद्देशाने ६ जुलै, १९२० रोजी राजर्षी शाहू महाराजांनी ‘शिवाजी क्षत्रिय वैदिक पाठशाळा’ सुरू केली. राजर्षी शाहू महाराजांच्या राजवाड्यातील धार्मिक विधींबरोबरच राजवाड्यातील विवाहही वैदिक पद्धतीने लावण्याचे कार्य या पाठशाळेतील विद्यार्थी करीत.
राजर्षी शाहू महाराजांनी ब्राह्मणेतर चळवळीत प्रथमपासूनच सक्रिय सहभाग घेतला होता. बहुजन समाजाला संघटित करून त्याला त्याचे न्याय्य हक्क मिळवून देणे, हा त्यापाठीमागचा त्यांचा प्रमुख उद्देश होता. सन १९१६ मध्ये बहुजन समाजाला राजकीय हक्क मिळवून देण्यासाठी त्यांनी निपाणी येथे ‘डेक्कन रयत असोसिएशन‘ या संस्थेची स्थापना केली. त्यांच्या प्रेरणेने बहुजन समाजातील असंख्य कार्यकर्ते ब्राह्मणेतर चळवळीचे नेतृत्व करण्यासाठी पुढे आले.
२७ जुलै, १९२० रोजी हुबळी येथे ब्राह्मणेतर सामाजिक परिषद भरली होती. तिचे अध्यक्षस्थान राजर्षी शाहू महाराजांनी भूषविले होते. ब्राह्मणेतर चळवळीच्या कार्याचा विस्तार करण्यासाठी महाराजांनी महाराष्ट्राच्या निरनिराळ्या भागांत दौरे काढून अनेक सभा घेतल्या आणि तिला लोकांचे समर्थन मिळवून दिले. ब्राह्मणेतर चळवळीचे लोण महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यांपर्यंत पोहोचण्यास राजर्षी शाहू महाराजांचे नेतृत्वच प्रामुख्याने कारणीभूत ठरले होते.
या चळवळीच्या वाढत्या प्रभावामुळे यापुढील काळात महाराष्ट्राच्या राजकीय व सामाजिक जीवनात बहुजन समाजाला महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त होऊ शकले. याचे श्रेय अर्थातच राजर्षी शाहू महाराजांकडेच जाते. त्यांच्या या कार्याबद्दल बहुजन समाज त्यांचा सदैव ऋणी राहील. सर्व प्रकारचे राजवैभव हाताशी असतानादेखील त्याकडे पाठ फिरवून राजर्षी शाहू महाराजांनी बहुजन समाजाच्या हिताचा ध्यास घेतला होता आणि त्यासाठी कोणताही त्याग करण्याची तयारी त्यांनी ठेवली होती.
आपल्या राज्यात गावचे दप्तर हातात असलेले वंशपरंपरागत गावाचे कुलकर्णी आपल्या हाती असलेल्या सत्तेचा आणि आपल्या थोड्या-बहुत शिक्षणाचा उपयोग करून गोरगरीब शेतकऱ्यांना नाडतात, त्यांची पिळवणूक करतात व लबाड्या करून पैसे खातात; कुलकर्णी वतन वंशपरंपरागत असल्याने ते कोणाचीही पर्वा करीत नाहीत. त्यांना कोणाचा धाक वाटत नाही; असे शाहू महाराजांना जाणवले. त्यामुळे २५ जून, १९१८ रोजी एक हुकूम काढून त्यांनी कुलकर्णी वतने रद्द केली.
अर्थात, तत्पूर्वीपासूनच छत्रपतींच्या २३ फेब्रुवारी, १९१८ च्या आदेशानुसार करवीर संस्थानात वंशपरंपरागत कुलकर्णी नेमणुकीची पद्धत रद्द होऊन त्या ऐवजी पगारी तलाठ्यांच्या नेमणुका केल्या जाऊ लागल्या होत्या. करवीर पीठाचे तत्कालीन शंकराचार्य डॉ. कुर्तकोटींचा राजर्षी शाहू महाराजांच्या या निर्णयास विरोध होता, वतनांना मुकलेले कुलकर्णी शाहू महाराजांच्या विरोधात संघटित झाले. डॉ. कुर्तकोटींचा या कुलकर्णी संघटनेला पाठिंबा होता.
पूर्वपरंपरा मोडून १२ ऑक्टोबर, १९२० रोजी करवीर संस्थानातील पाटगाव येथील मौनीबाबांच्या मठाचे अधिपती (क्षात्र जगद्गुरू) म्हणून नवे पीठ निर्माण केले. १५ नोव्हेंबर, १९२० रोजी शाहू महाराजांनी सदाशिवराव लक्ष्मण पाटील (बेनाडीकर) व्यक्तीची या पीठावर नियुक्ती केली. या निर्णयाने त्या काळी सर्वत्र प्रचंड खळबळ माजली होती. जुन्या प्रथा-परंपरांना छेद देऊन काळाप्रमाणे टाकलेले सुधारणावादी पाऊल म्हणूनच या घटनेकडे पाहावे लागेल.
आपल्या राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी शाहू महाराजांनी केलेले कार्यही असेच उल्लेखनीय आहे. त्यामध्ये ‘शाहू छत्रपती स्पिनिंग अँड विव्हिंग मिल‘ची स्थापना (२७ सप्टेंबर, १९०६), गुळाच्या व्यापारासाठी शाहूपुरी व्यापारपेठेची स्थापना, शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्थांची स्थापना, राधानगरी धरणाची उभारणी इत्यादी गोष्टींचा समावेश करता येईल. सामान्य शेतकऱ्यांची सावकारी पाशातून मुक्तता करण्यासाठी महाराजांनी काही उपाय योजले होते.
दुष्काळाच्या काळात ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी सावकारांकडे गहाण पडल्या होत्या त्या शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनी सोडविण्यासाठी त्यांनी कर्जे उपलब्ध करून दिली. खरे तर, शाहू छत्रपतींच्या राज्यकारभारविषयक सुधारणांची व्याप्ती एका छोट्याशा संस्थानापुरतीच मर्यादित होती; परंतु, या सुधारणा इतक्या मूलगामी स्वरूपाच्या होत्या, की त्यातून एका सामाजिक क्रांतीने जन्म घेतला आणि ही क्रांती अल्पावधीतच संपूर्ण महाराष्ट्र व्यापून राहिली.
६ मे, १९२२ रोजी त्यांचे मुंबई येथे निधन झाले.
मित्रांनो जर तुम्हाला या वेबसाइटवरील माहिती किंवा ही पोस्ट आवडली असेल तर तुमच्या मित्रांना किंवा मैत्रिणींना नक्की कळवा. तुमच्या परिवारातील सदस्यांना पण नक्की कळवा जेणेकरून त्यांनी याची माहिती होईल. वर नमूद केलेल्या आमच्या सोशल मीडियाला पण नक्की फॉलो करा याने तुम्हाला नवीन पोस्टची माहिती मिळत राहील. किंवा तुम्ही नोटिफिकेशनला पण सब्स्क्राईब करू शकता. जर तुम्हाला पण कोणत्या विषयावर माहिती हवी असेल तर तुम्ही कमेन्ट करू शकता. मी त्या विषयावर पोस्ट लिहिण्याचा नक्की प्रयत्न करीन. धन्यवाद!
